असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो लोग एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें आधार कार्ड नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ की चिंता के कारण यह कदम उठाया गया है। सरकार अब आधार आवेदन के साथ एनआरसी आवेदन की पुष्टि भी करेगी। चार जिलों में आधार आवेदक आबादी से ज्यादा होने की रिपोर्ट भी आई है।