केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 के मसौदे को प्रकाशित किया। इसके अनुसार, बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण से पहले डेटा फिड्युसरी को माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति सुनिश्चित करनी होगी। यह नियम बच्चों की गोपनीयता की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। केंद्र ने मसौदे पर जनता से 18 फरवरी 2025 तक प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।
