तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे संघवाद और राज्य के अधिकारों पर हमला बताया। स्टालिन ने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को कमजोर करने की कोशिश है। तमिलनाडु इसका कानूनी और राजनीतिक मुकाबला करेगा।
