महाराष्ट्र सरकार ने सभी वाहनों के लिए FASTag को 1 अप्रैल 2025 से अनिवार्य कर दिया। इससे ट्रैफिक जाम से बचने के साथ-साथ ईंधन और समय की भी बचत होगी। अगर FASTag काम नहीं करता, तो वाहन मालिक को दोगुना रोड टैक्स देना होगा। साथ ही, ई-कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी, जो सरकारी कामकाज को पारदर्शी और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बनाएगी।
