केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रगति पर फरवरी में समीक्षा करने का निर्देश दिया। नए कानून 31 मार्च तक यूपी के सात कमिश्नरेट में पूरी तरह लागू हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम ने पुराने कानूनों की जगह ली है।
