केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में “एक देश, एक चुनाव” विधेयक पेश कर सकती है। रामनाथ कोविंद समिति की 18,636 पन्नों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की योजना है। विधेयक को लागू करने के लिए संविधान संशोधन समेत छह बिलों की आवश्यकता होगी, लेकिन संसद में दो-तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
