पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए इसे सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया। “सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान” पर आयोजित जस्टिस एएम अहमदी स्मृति व्याख्यान में उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए।
2019 का राम जन्मभूमि फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए दी, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दी गई।
- कोर्ट ने माना कि 1949 तक मुस्लिम नमाज करते थे और 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था।
- जस्टिस नरीमन ने फैसले को “न्याय का मजाक” करार दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष के बार-बार कानून तोड़ने के बावजूद उन्हें लाभ मिला।
एएसआई रिपोर्ट और ऐतिहासिक संदर्भ
- 2003 की एएसआई रिपोर्ट में कई सांस्कृतिक अवशेष मिले, लेकिन राम मंदिर होने के पुख्ता सबूत नहीं थे।
- कोर्ट ने माना कि विवादित स्थल पर हिंदू पक्ष के कानून उल्लंघनों के बावजूद मस्जिद के पुनर्निर्माण की बजाय उन्हें भूमि सौंप दी गई।
सेकुलरिज्म की अनदेखी
- जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह फैसला संविधान के सेकुलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है।
- उन्होंने पूछा कि मस्जिद पुनर्निर्मित करने के बजाय मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि क्यों दी गई।
बाबरी विध्वंस और साजिश
- उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दोषियों के बरी होने की आलोचना की।
- जस्टिस नरीमन ने कहा कि इससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।
जस्टिस नरीमन ने जोर देकर कहा कि ये फैसले सेकुलरिज्म और न्याय की भावना का अपमान हैं। उन्होंने इसे भारत के संविधान और न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर चेतावनी बताया।
