सुप्रीम कोर्ट ने जजों के वेतन और पेंशन पर सरकारों के रवैए को लेकर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, “जो काम नहीं करते, उनके लिए पैसा है, लेकिन जजों के लिए नहीं।” चुनावी फ्रीबिज पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। केंद्र ने फ्री योजनाओं को अस्थायी बताया और जजों के वेतन सुधार पर काम करने का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मामला अब और लंबित नहीं रहेगा।”
